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सरकारी कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की जा चुकी है

सरकारी कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की जा चुकी है


सरकारी कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की जा चुकी है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भले ही इस बात को खारिज कर दिया लेकिन यह एक राजनीतिक फैसला था सत्ताधारी भाजपा इसके सहारे अपना वोट बैंक बढ़ाने की उम्मीद कर रही है सरकारी कर्मचारियों का एक धड़ा पुरानी पेंशन योजना के वादे के चलते कांग्रेस को वोट देता है सरकारी कैडर भाजपा का एक हम वोट बैंक रहा है लेकिन हाल के चुनाव में वह बीजेपी से नाराज हो गया।

ओ पी एस की बहाली की मांग को कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए इस्तेमाल किया हिमाचल में कांग्रेस के लिए यह कारगर साबित भी हुआ जहां सरकारी कर्मचारी परंपरागत रूप से हावी रहे बीजेपी को इसके चलते मध्य प्रदेश में खास नुकसान नहीं हुआ वहां उसने लोकसभा और विधानसभा दोनों चावन में जीत हासिल की।

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लोकसभा चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा भले ही जोरदार नहीं रहा लेकिन बीच-बीच में उसकी गूंज पार्टी तक जरूर पहुंची राजनीतिक विश्लेषक तो मानते हैं कि हालिया नतीजे के बाद आने वाले चुनाव में ओ पी एस पर बीजेपी को सियासी नुकसान झेलना पड़ेगा।

करीब 18 महीने की बातचीत के बाद यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया गया है बीजेपी सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया जब हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव इसी साल है।

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