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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार वाहन स्क्रेपिंग पॉलिसी मैं बदलाव कर सकती है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार वाहन स्क्रेपिंग पॉलिसी मैं बदलाव कर सकती है।

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार वाहन स्क्रेपिंग पॉलिसी मैं बदलाव कर सकती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय वाहनों की स्क्रेपिंग को उनकी उम्र के बजाय प्रदूषण स्तर से जोड़ने की संभावना पर अध्ययन कर रहा है जैन ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की सालाना बैठक में कहा कि लोगों ने हमसे पूछा है कि वह वाहन का अच्छा रखरखाव कर रहे हैं। तो स्क्रैप करना बाध्य क्यों होना चाहिए? इसके बाद यह संभावना तलाशी जा रही है की क्या वहां की उम्र की जगह प्रदूषण के ऊपरी स्तर को स्क्रैप का मानक बनाया जा सकता है?

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने को विश्वसनीय व्यवस्था की जरूरत है इस पर उद्योगों से राय मांगी गई है इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से अपील करी थी कि व्यक्ति पुराना वाहन स्क्रैप कर नया खरीदने जाए तो उसे स्क्रेपिंग से जुड़ी अधिक छूट दी जाए इससे प्रदूषण घटेगा और स्टील आयात में कमी आएगी।

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जैन ने माना कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बावजूद दुर्घटनाएं नहीं घट रही उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश आकस्मिक मौतें दो पहिया वाहनों से होती है इसलिए इन्हें सुरक्षित बनाने के तरीके ढूंढने चाहिए।

स्क्रेपिंग पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से देश में लागू की गई इसके तहत 20 साल पुराने निजी और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करना होगा यदि वह प्रदूषण और फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए स्क्रैप सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने पर छूट का प्रावधान भी है।

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