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देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने की पहल हो गई है

देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने की पहल हो गई है

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देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने की पहल हो गई है वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर बिल आगामी शीत सत्र में पेश किया जा सकता है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाली समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट शॉपिंग कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिन के एजेंट में शामिल है इस हाई लेवल कमिटी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की जिसके बाद 100 दिन के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई।

उसने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों को बचाने विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।

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इस समिति ने भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य निर्वाचन अधिकारियों से विचार रमेश करें एक साजा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की।

अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग पर है जबकि नगर निगम और पंचायत के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करते समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं की ओर से विधेयकों की आवश्यकता होगी जिन्हे संसद से पारित कराना होगा।

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