यह लेख 23 July 2024 का है।

बजट 2024-25 की 15 मुख्य बिंदु

23 July 2024 14:05 IST | लेखक: The Pillar Team
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बजट 2024-25 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण पहल और योजनाओं की घोषणा की। इसमें गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा, किसानों के लिए अनुसंधान और विकास, शिक्षा और कौशल विकास, राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास, और व्यापार, वित्त, निर्यात, पर्यटन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। बजट का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, उत्पादकता बढ़ाने और सभी वर्गों के विकास को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: योजना के तहत ₹80 करोड़ के लाभ बढ़ाए गए हैं, जिससे गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज वितरित किया जाएगा।
पांच योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज: पांच विभिन्न योजनाओं और पहलों के लिए ₹5 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना है।
किसानों के लिए अनुसंधान और विकास: कृषि में अनुसंधान और जलवायु सहनशील खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें की गई हैं, जिनमें नई फसलों की किस्मों का विकास शामिल है।
शाकभाजी उत्पादन के लिए बड़े क्लस्टर: शाकभाजी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन क्लस्टरों की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
प्राथमिकता वाले रोजगार और कौशल विकास: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की पहलें भी की गई हैं।
शिक्षा और कौशल विकास: आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएँ शामिल हैं।
राज्यों में विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएँ: बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में औद्योगिक विकास, नए मेडिकल कॉलेजों और खेल सुविधाओं की स्थापना के लिए समर्थन दिया गया है।
ग्रामीण और जनजातीय विकास: ग्रामीण और जनजातीय विकास के लिए ₹3 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं।
व्यापार, वित्त और निर्यात: किसानों के लिए सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना, और निर्यात सेवाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का प्रावधान किया गया है।
महत्वपूर्ण खनिजों के लिए मिशन: घरेलू उत्पादन और रीसाइक्लिंग के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की जाएगी, साथ ही खनन और अन्वेषण के लिए वित्तीय समर्थन भी प्रदान किया जाएगा।
स्मार्ट शहर और किफायती आवास: स्मार्ट शहरों और किफायती आवास के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात और आदमंटियम धातुओं का उत्पादन शामिल है।
विकास बैंकों और परिवहन: आर्थिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में बड़े निवेश की घोषणाएं की गई हैं, जिनमें पंप स्टोरेज परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।
पर्यटन और विकास: उत्तराखंड पर्यटन परियोजना, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि और बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की गई हैं।
वित्तीय और कर संबंधित उपाय: नई आयकर सीमाएं, कर दर में कटौती, और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उपाय घोषित किए गए हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
प्रौद्योगिकी और नवाचार: प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र, और नवाचार के लिए निवेश की घोषणाएं की गई हैं, जिनमें ई-कॉमर्स, डिजिटल व्यवसाय और सेवाओं का डिजिटलीकरण शामिल है।